पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को शांतिदूत (मैन ऑफ पीस) बताया है. वो भारत की मार से बचाने के लिए ट्रंप को शुक्रिया कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप शांतिप्रिय व्यक्ति हैं.
पुलिस के अनुसार, हाई ग्राउंड्स थाने में भारतीय युवा कांग्रेस की विधिक इकाई के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी एन की शिकायत पर मंगलवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा, ''भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की.”
अमेरिका की तरफ से तत्काल कदम उठाए जाने का ऐलान किए बिना ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान (Sanctions On Russia) कर दिया गया. जबकि कई यूरोपीय देशों के नेताओं ने ट्रंप प्रशासन से इसमें शामिल होने के लिए सार्वजनिक पैरवी की थी.
पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कसम खा रखी है. इजरायल ने पिछले 11 सप्ताह से की गाजा की नाकेबंदी की थी, भोजन-पानी और दवा जैसी सहायता लेकर आ रहे किसी ट्रक को घुसने नहीं दिया जा रहा था. अब दबाव के बीच गिने-चुने ट्रक को जाने दिया जा रहा.
सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बीते कई घंटों से गोलीबारी हो रही है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी की है. इस एनकाउंटर में कई बड़े नक्सली कमांडर भी ढेर कर दिए गए हैं.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में 'संवैधानिकता की अवधारणा' को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक ‘मजबूत और स्पष्ट’ मामले की जरूरत है.
सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.
अदाणी एंटरप्राइजेज के वाइस प्रेसिडेंट जीत अदाणी ने कहा कि तेजी से अस्थिर होते समुद्री माहौल में भारत की समुद्र के भीतर युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना न केवल एक रणनीतिक प्राथमिकता है, बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है.
