NDTV EMERGING BUSINESS CONCLAVE: जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर मंच हर अवसर पर नौजवानों के लिए सोचते भी हैं और बोलते भी हैं.उनका विजन प्रेरणादयक है. प्रधानमंत्री मोदी देश के नौजवानों के लिए बंद हर दरवाजे को खोल रहे हैं .आज भारत सरकार डीप टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टार्टअप पॉलिसी बना रही है.
बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते संकट पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत रेखांकित करते हुए एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने बुधवार को वित्त और विदेश विभाग से इस दक्षिण एशियाई देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वालों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया.
मुंबई एयरपोर्ट का यह मजबूत प्रदर्शन फेस्टिव सीजन के दौरान डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों की बढ़ती मांग से प्रेरित था. मुंबई एयरपोर्ट पर कार्गो ऑपरेशन ने नवंबर 2023 की तुलना में 63,924 मीट्रिक टन के साथ 11% का इजाफा किया. इस उछाल को ऑटोमोबाइल प्रॉडक्ट की आवाजाही में 32% की वृद्धि से काफी बढ़ावा मिला है.
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर को अपेक्षा के अनुरूप नहीं बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में यह अस्थायी स्थिति है और आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था बेहतर रफ्तार से बढ़ेगी. सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘पिछले तीन साल में देश की औसत जीडीपी दर 8.3 प्रतिशत रही और केवल दो तिमाहियों में यह 5.4 प्रतिशत रही है.''
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने सऊदी अरब के उप गृह मंत्री नासिर बिन अब्दुलअजीज अल दाउद को ये भरोसा दिया है कि उनकी सरकार ने 'भिखारी माफिया' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी.
यूक्रेन ने इस हमले को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि जब दो लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो पास खड़े स्कूटर में तेज धमाका होता है. वहीं, रूस इस घटना को आतंकी घटना के तौर पर देख रहा है.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट की निविदा प्रक्रिया में भागीदार नहीं था. याचिका में कोई भी पुष्ट और सहायक कंटेंट नहीं है और इसमें बिल्कुल बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोप हैं.
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी नीतियों की वजह से ही विपक्षी दलों का ही नहीं बल्कि अब अपनी सरकार के अंदर भी विरोध झेलना पड़ रहा है. स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि विपक्ष उनपर अपने पद से इस्तीफा देने का दवाब भी बनाता दिख रहा है.
महाकुंभ मेले के दौरान यात्रा के लिए वैध टिकट अनिवार्य होगा. बिना वैध टिकट के यात्रा करना भारतीय रेलवे के नियमों और विनियमों के तहत प्रतिबंधित है और यह एक दंडनीय अपराध है.
